ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

House of the People ਲੋਕ ਸਭਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮਾ ਸੰਖਿਆ 550 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 530 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

      ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਲਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਾਗਲ , ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

      ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 352 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

      ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ , ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬੀਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਬਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈਪ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 1/10 ਭਾਗ ਕੋਰਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

House of People_ਲੋਕ ਸਭਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ , ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 550 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 530 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਘ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

       ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

       ਵਖ ਵਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ ।

       ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁਣਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ I ਅਤੇ III ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

       ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ।

       ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਨ। ਵਖ ਵਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਬਿਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁਰਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ।